कलेक्टर श्री चंद्रा ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्ता विवाद एवं अन्य राजस्व प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विवादित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा इनके निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश—
– लंबित राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
– नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं रास्ता विवाद सहित आमजन से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाए।
– आमजन द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को केवल तकनीकी खामियों के कारण निरस्त नहीं किया जाए। आवश्यक सुधार अथवा पूर्ति के लिए आवेदक को उचित मार्गदर्शन देकर प्रकरण का संवेदनशीलता के साथ यथासंभव निराकरण किया जाए।
– न्यायालय तहसीलदार के प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर कमियों को दूर करते हुए नियमानुसार एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए।
– पीएम स्वामित्व एवं फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति बढ़ाते हुए पात्र हितग्राहियों की फार्मर रजिस्ट्री समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए।
– राजस्व अभिलेखों का उचित संधारण करते हुए कार्यालयीन रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जाए।
– तहसील कार्यालय में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए तथा उन्हें शासन की सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।
– अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ निर्वहन सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप आमजन को बेहतर, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और नागरिकों को कार्यालयीन सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना सहित संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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