सर्व सेवा पखवाडे के तहत श्रम विभाग, प्रतापगढ द्वारा विभागीय योजनान्तर्गत 2 करोड 33 लाख रूपये की राशि वितरित गई

सर्व सेवा पखवाडे के तहत श्रम विभाग, प्रतापगढ द्वारा विभागीय योजनान्तर्गत 2 करोड 33 लाख रूपये की राशि वितरित गई

राजस्थान

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सर्व सेवा पखवाडे के तहत श्रम विभाग, प्रतापगढ द्वारा विभागीय योजनान्तर्गत 2 करोड 33 लाख रूपये की राशि वितरित गई

श्रम विभाग, प्रतापगढ द्वारा राज्य सरकार निर्देशानुसार दिनांक 17.09.2025 से निरन्तर चल रहे सेवा पखवाडे के तहत रामपुरिया, रतनपुरिया, बरखेडा, बसेडा, बेडमा, झाझली, नालपाडा, रोहनिया, करमदीखेडा, बमोतर, झांझली, सेमलिया, कचोटिया, पानमोडी, गादोला आदि शहरी तथा ग्रामीण स्थानों पर भाग पर लिया। सेवा पखवाडे के सम्बन्ध में श्री गोपाल मीणा, श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ द्वारा बताया कि उक्त अभियान के अन्तर्गत जिन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन 03 वर्ष से पूर्व का है, उन्हे निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के अन्तर्गत औजार/ टूलकिट खरीदने पर 2000/- रूपये अथवा वास्तविक क्रय मुल्य जो भी कम हो, का पुनर्भरण का लाभ दिया गया। श्री मीणा द्वारा बताया किया राज्य सरकार की टूलकिट योजना में 80 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 181 आवेदन उक्त टूलकिट योजना में स्वीकृत करते हुये, राशि 362000/- श्रमिकों को वितरित की गई इसी क्रम में को माननीय मुख्यमन्त्री, श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2025 को जैतारण ब्यावर (राजस्थान) में लाभार्थियों को निर्माण श्रमिक शिक्षा व कोैशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, पंजीकृत हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना अथवा मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना आदि विभागीय योजनाओं का लाभ देते हुये सम्पूर्ण राजस्थान में कुल 209 करोड रूपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से वितरित की, जिसमें से प्रतापगढ के लाभार्थियों को 2 करोड 33 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। श्रम अधिकारी द्वारा बताया कि श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु श्रमिक कार्ड का पंजीकृत होना आवश्यक हेै तथा पंजीकरण करवाये जाने हेतु निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछले एक वर्ष में 90 दिवस तक श्रमिक के रूप में कार्यरत होना आवश्यक हेै। श्रम विभाग द्वारा विभाग की अन्य सभी योजनाओं का केम्प के दौरान प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों लाभान्वित हो सके।

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ब्यूरो चीफ अनिल जटिया

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