सभी बैंकर्स लंबित ब्‍याज अनुदान के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा

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सभी बैंकर्स लंबित ब्‍याज अनुदान के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा 

जिला स्‍तरीय बैंकर्स समन्‍वय समिति की बैठक सम्‍पन्‍न 

नीमच – जिले की सभी बैंक शाखाएं शासन द्वारा संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को ब्‍याज अनुदान के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करवाए। साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र (प्रायोटी सेक्‍टर), एग्रीकल्‍चर टर्म लोन, एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ाए। सभी बैंकर्स अपने बैंक शाखा का सीडी रेशो बढ़ाने पर भी विशेष ध्‍यान दे। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला स्‍तरीय बैंकर्स निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक में स्‍वरोजगार योजनाओं की वर्ष 2025-26 के लक्ष्‍यों की विभागवार पूर्ति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव, सांसद प्रतिनिधि श्री पी.के.दुबे, विधायक प्रतिनिधि श्री निलेश पाटीदार, नाबार्ड श्री योगेन्‍द्र सेनी एवं रिर्जव बैंक श्री मयंक सैंगवाल के प्रतिनिधि, एलडीएम श्री सत्‍येंद्र शर्मा एवं जिला अधिकारी तथा बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थि‍त थे। 

     बैठक में कलेक्‍टर ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्‍वरोजगार योजना, भगवान बिरसामुण्‍डा योजना सहित जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित हितग्राहिमूलक योजनाओं, शहरी विकास अभिकरण एवं ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं, उद्यानिकी विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।                 बैठक में आगामी वित्‍तीय वर्ष के लिए पंचायतवार जनसंख्‍या के मान से लक्ष्‍य निर्धारित कर,  पंचायत स्‍तर पर शिविर आयोजन की कार्ययोजना बनाकर प्रस्‍तुत करने के निर्देश भी दिए। कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने सभी बैंकर्स के पास वित्‍तीय वर्ष में मुद्रा लोन की जानकारी, अटल पेंशन योजना की जानकारी  तैयार करने के निर्देश भी दिए। बीमा योजना में तीन माह से अधिक कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे। सभी बैंकर्स खाताधारियों के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के एक्टिव एवं डिएक्टिव की जानकारी भी रखें। कृषि उपकरणों पर भी अधिकाधिक कृषकों को ऋण उपलब्‍ध करवाएं। पशुपालन एवं कृषि केसीसी प्रकरणों का निराकरण भी सुनिश्चित करें।

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