ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के आगामी चुनावो को मध्य नजर रखते हुये पंचायत राज का मजबुती प्रदान करते हुए सुझावो के सम्बन्ध में सौपा ज्ञापन।
प्रतापगढ़ आगामी चुनावो को देखते हुए पंचायतो को मजबुत करने एवं गामीण विकास हेतु सरपंच द्वारा सुझाव इस माँग पत्र द्वारा सरकार को दिये जा रहे है जो राजस्थान के सभी सरपंचो एवं पंचायती राज जनप्रतिनिधियो की प्रमुख माँगे है। जिन्हे अतिशीघ्र पुर्ण करवाकर पंचायती राज को मजबुती प्रदान की जाये।
हमारी माँगे निम्न प्रकार है-
प्रतापगढ़ जिले के सभी पंचायत समितीयों पर भारी भृष्टाचार के चलते सभी सरपंच अधिकारियो कर्मचारियों से परेशान क्योकी नरेगा सामग्री का भुगतान मनमानी ढक से किया जा रहा है जिसमे कहते है 15 प्रतिशत कमिशन दे दो आपका पेमेन्ट हो जायेगा इसका सुधार होना चाहीए एवं मृष्ट अधिकारी कर्मचारी की जाँचकर कार्यवाही की जावे। वर्ष 2021-22 2022-2023 का पुर्ण भुगतान राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था फिर भी भुगतान नहीं किया और आदेश में साफ था कि वित्तिय वर्ष 2024-25 का भुगतान नहीं करना दर्शाया गया था फिर भी 2024-25 का भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार की महत्वपुर्ण बजट घोषणा और माननीय प्रधानमंत्री के सपने वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करते हुये राज्य सरकार की महत्वपुर्ण बजट घोषणा वन स्टेट वन इलेक्शन का सरपंच संघ राजस्थान स्वागत करता है। मगर इसे जारी करने अधिकांश जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं हो इसके लिये सरपंच संघ राजस्थान द्वारा मॉग कि जाती है कि किसी भी चुने हुये सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियो का कार्यकाल कम नहीं किया जाये जिन सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पुर्ण हो जाये उनमाम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं मे प्रशासक नहीं लगाकर पंचायत राज के गध्यप्रदेश गॉगल को अपनाते हुवे
ब्यूरो चिफ अनिल जटिया
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