परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

मंदसौर

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परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी सख्त कार्यवाही : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

रबी उपार्जन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए

साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न

मंदसौर – कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस तथा विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैलाने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही करें। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। लाउडस्पीकर पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त कार्यों के लिए उड़न दस्ता दल गठित करें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों के प्रकाशन के पश्चात की कार्यवाही पूर्ण करें। परीक्षा के लिए जिन कर्मचारियों, दलों की ड्यूटी लगी है उनको प्रशिक्षण प्रदान करें। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल सहित सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।

आगामी 1 मार्च से सभी विभागों की फाइले ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी। फाइलों के सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। इस संबंध में सभी विभाग हिरारकी मैपिंग करें। ईमेल बनाएं। तथा ई ऑफिस पर कार्य शुरू करें।

रबी उपार्जन पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक चलेगा। रबी उपार्जन खरीदी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए। बारदान की पर्याप्त व्यवस्था रखे।बारदान के लिए डिमांड भी भेजें। स्लॉट बुकिंग समय पर हो। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। तोल कांटे पर्याप्त संख्या में हो। सभी केंद्रों पर सर्वेयर समय पर पहुंचे। यह सुनिश्चित किया जाए। गेहूं की गुणवत्ता की जांच करें एवं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था समय-समय पर हो।

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सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोजित आने वाले कैंपों में अधिकारी बैठे तथा शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करें। जल निगम द्वारा किए गए कार्य जो ग्राम पंचायत को सुपुर्द करना है। सुपुर्द करने से पहले कार्यों की जांच करें। इसके लिए सीईओ जिला पंचायत जांच दल गठित करें।

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