अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय की बहाली को लेकर अधिवक्ताओं ने जन सुनवाई में सोपा ज्ञापन
नीमच जिले के पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन के आदेशानुसार रामपुरा तहसील मुख्यालय पर प्रति शुक्रवार को कोर्ट केम्प अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायलय का शुभारम्भ अनुविभागीय अधिकारी पवन बरिया द्वारा किया गया था परंतु विगत कई दिनों से एसडीएम अनुविभागीय राजस्व न्यायालय रामपुरा में संचालित ना होने से तहसील क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गौरतलब हो कि तहसील रामपुरा, अनुभाग मनासा दूरस्थ तहसील है। जनसुनवाई में व अन्य कार्यो के माध्यमों से तहसील क्षेत्र की जनता को कई बार अपनी समस्याओं को लेकर लंबी दूरी तय कर, कलेक्टर कार्यालय या एसडीएम कार्यालय आना पडता है, जिससे उन्हे समय के साथ आर्थिक परेशानी का सामना करना पडता है।
म.प्र.शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, आवासीय भू-अधिकार योजनाएं स्वामित्व, डाटा परिमार्जन, नक्शा सुधार, आरसीएमएस पर दर्ज प्रकरण व अन्य योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए रामपुरा में सप्ताह में एक दिन के लिए पुनः अनुविभागीय राजस्व न्यायालय की बहाली को लेकर रामपुरा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम सारू के दिशा निर्देशन में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने आज जन सुनवाई में तहसीलदार मुकेश निगम को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम ज्ञापन सौपकर रामपुरा तहसील कार्यालय में अनुविभागीय राजस्व न्यायालय पुनः शुरू करने की मांग की इस अवसर पर वअधिवक्ता संघ के रामचंद्र करेल संतोष चौबे अनवर खान सुभाष चौधरी अनिल सोनी सम्राट दीक्षित एजाज कुरैशी मनीष श्रीवास्तव बी एल गायरी दीपक श्रीवास्तव नाजिश खान पुष्कर सोनी तरुण गाग विनोद आजाद रेखा चौहान प्रमोद पाटीदार गायत्री मीणा रईस खान विजय सिंग चन्द्रावत रणजीत देवड़ा सहित अधिवक्ता संघ के साथी लोग सहित तहसील क्षेत्र के आम जन उपस्थित रहे
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